भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड समिति की बैठक। श्रमिकों के समस्याओं व अधिकारों के लिए कर रहा है संघ मंथन
ऋषिकेश : शनिवार को टीएचडीसी ऋषिकेश कैंपस में श्रमिक सेवा संघ के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से पहुंचे सदस्य एवम् पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड की प्रदेश कार्यसमिति है, हर चार महीने में प्रदेश के किसी बड़े केंद्र पर हम कार्यक्रम करते हैं. हम यहाँ पर चर्चा वार्ता करते हैं समीक्षा करते हैं. जो यूनियन, यूनिट हैं उनकी मेम्बरशिप के बारे विस्तार से चर्चा करते हैं. संगठन के ध्रुवीकरण के बारे हम यहाँ पर चर्चा वार्ता करते हैं उसकी समीक्षा करते हैं.
इस बार सरकार ने 44 श्रम कानूनों को चार कोड में नियुक्त किया है. उसमें से दो कोड जो मिनियम वेज कोड हैं जो सोशल सिक्योरिटी कोड हैं, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने बहुत बढ़चढ़ कर सुझाव दिए थे. लगभग उसी के अनुरूप सरकार ने मिनिमम वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है. यह भारतीय ट्रेड यूनियन के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी सरकार ने मिनिमम वेज तय किया है. अब चुनौती है हमारे लिए भी इनको प्रदेशों में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर भी आज चर्चा हुई बैठक में. जो केंद्र सरकार ने एक तरह से कानून बना दिया है उस कानून को राज्य सरकार कैसे इम्प्लीमेंट करती है यह आज श्रम जगत के लिए बड़ी चुनौती है कि उनके मिनिमम वेज उनके खातों में कैसे जाए ? ये हमारे लिए बड़ी बात है. हम नए तरीके से चाहे आरटीआई, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से हम इस जोर दे कर इसको लागू करने कि कोशिश करेंगे. हमारे 13 जिलों में कार्यकर्ता हैं.असंगतहित क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं हम मानते हैं.
