राज्य के फिल्मकार मिले मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से की ‘ फिल्म नीति’ के संशोधन को लेकर चर्चा
आज मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव व सचिव सूचना अभिनव कुमार से उत्तराखण्ड फ़िल्म उद्योग संयुक्त समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। फ़िल्म नीति 2022 में के कुछ विन्दुओं पर संशोधन व उत्तराखण्ड के फ़िल्म निर्माता निर्देशकों की कुछ आवश्यक माँगों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा उनको फ़िल्म निर्माताओं की कुछ समस्याओं से भी अवगत करवाया गया तथा कुछ प्रमुख बिंदुओं पर संशोधन करवाने हेतु लिखित प्रस्ताव भी सौंपा गया।
फ़िल्म नीति 2022 में जो प्रमुख बिंदु हैं जिन पर संशोधन हेतु प्रस्ताव दिया गया जिन पर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सहमति जताई वो निम्न प्रकार से हैं।
1. उत्तराखण्डी फिल्मों हेतु सब्सिडी 70 प्रतिशत किया जाये।
2. उत्तराखण्डी फिल्मों के लिए जो 10 स्क्रीन आवश्यक है, उनको 5 करवाया जाये क्योंकि अभी उत्तराखण्ड में 10 स्क्रीन हैं ही नहीं।
3. संगीतकार, फ़िल्म एडिटर, व कहानीकार को भी अवॉर्ड की श्रेणी में रखा जाये।
4. फ़िल्म विकास परिषद की कमेटी में उपाध्यक्ष 2 बनायें जायें जिनमें एक सरकार की ओर से और दूसरा उत्तराखण्ड फ़िल्म विधा से जुड़ा वरिष्ठ व्यक्ति, तथा सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा बढ़ाई जाये।
इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया जिस पर प्रमुख सचिव ने सहमति जताई।
प्रमुख सचिव से वार्ता हेतु उत्तराखण्ड फ़िल्म उद्योग सयुंक्त समिति के प्रतिनिधि मण्डल में वरिष्ठ फ़िल्म अभिनेता बलराज नेगी, निर्माता निर्देशक प्रदीप भण्डारी, फ़िल्म निर्देशक कान्ता प्रसाद, वरिष्ठ अभिनेता चंद्रवीर गायत्री, निर्माता निर्देशक विनोद खंडूड़ी, वरिष्ठ अभिनेता गंभीर सिंह जयाड़ा व अन्य मौजूद थे।
