वनभूमि के स्टेटस वाली भूमि पर निगम के स्वामित्व के लिए बोर्ड की बैठक में लायेंगे प्रस्ताव: अनिता ममगाई

ऋषिकेश- नगर पालिका से नगर निगम में सम्मलित हुए वन विभाग के स्टेटस वाले वार्डो में एम डी डी ए द्वारा नौटिस की कारवाई पर पीड़ितों का आक्रोश भड़क गया है।इस मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सजवाण के नेतृत्व में पीड़ितों ने नगर निगम महापौर अनिता ममगाई से मामले में हस्तक्षेप कर हजारों लोगों को न्यायोचित हक दिलाने की मांग की है। इस संदर्भ में महापौर को मामले की विस्तृत जानकारी के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा गया है।

बुधवार की दोपहर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सजवाण के नेतृत्व में एम डी डी ए की नोटिस की कारवाई झेल रहे दर्जनों पीड़ितों ने नगर निगम स्थित महापौर के कार्यालय में उनसे मुलाकात कर एम डी डी ए द्वारा पिछले छ दशक से वन विभाग की भूमि पर रह रहे लोगों को प्रताड़ित कर नोटिस भेजे जाने की जानकारी दी। इस दौरान सौंपे गये ज्ञापन में अवगत कराया गया की नगर पालिका से नगर निगम में ग्राम सभा ऋषिकेश के मर्ज हुए पंद्रह वार्डों में से दस का स्टेटस वन भूमि का है बापूग्राम क्षेत्र के इन मंजरो में नक्शे पास की अनुमति ना होने की वजह से अपने रिस्क पर वर्षों से हजारों लोग रह रहे हैं।वर्ष 1998 में प्राधिकरण द्वारा इसपर कारवाई की शुरूआत की गई थी जिसका पुरजोर विरोध किया गया था। अब मसूरी -देहरादून द्वारा वही कारवाई शुरू कर लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में आवास छिनने को लेकर घबराहट होनी शुरु हो गई है। जबकि एम डी डी ए को मकानों के नक्शे देखने से पहले जमीन देखनी चाहिए थी।इस संदर्भ महापौर से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल की तमाम बातें गौर से सुनने के पश्चात महापौर ने कहा कि इस संदर्भ में वह बोर्ड की बैठक में उक्त भूमि के स्वामित्व का प्रस्ताव पारित कराकर सरकार को भेजेगींं ताकि कैबिनेट में मजूंरी के बाद केन्द्र सरकार से इस समस्या का स्थाई हल निकल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त भूमि पर एम डी डी का मालिकाना हक नही है।ऐसे में विभाग द्वारा क्षेत्रवासियों को नोटिस के नाम पर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। ज्ञापन देने वालों मे सुरेंदर मोघा,पार्षद विजय बडोनी, संजय वर्मा,धीरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, प्रवीण पाल,मोहन,शिवा भारद्वाज,राहुल वालिया,मनोज अग्रवाल आदि शामिल रहे।