यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप वाले बिंदु पर राज्य सरकार करे संशोधन, नहीं तो उत्तराखंड में होगा जन आंदोलन
यूसीसी में लिविंग रिलेशनशीप वाले बिंदु के विरोध में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है राज्य सरकार को लिविंग रिलेशनशिप के प्रावधान को संशोधित करना चाहिए जिससे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाया जा सके।
आज उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों [राज्य आंदोलनकारी] की एक आवश्यक बैठक नगर निगम परिसर ऋषिकेश स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी हाल में हुई बैठक। इस अहम बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अभी हाल में ही राज्य सरकार द्वारा जो समान नागरिक संहिता #यूसीसी बिल पास करवाया गया। उसमें लिविंग रिलेशनशिप वाले बिंदु को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। इससे देवभूमि की संस्कृति को ठेस पहुंच रही है। जो की आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल गलत है। नंबर दो मूल निवास को नकारते हुए मांग की गयी है, जिनको उत्तराखंड में 1 साल की अवधि हुई हो उनको भी स्थाई निवासी माना जाना बहुत गलत है। UCC में ऐसा किया गया है।
वक्ताओं ने कहा कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे. अन्यथा इसके परिणाम भुगतने को तैयार भी रहे। राज्य निर्माण सेनानियों ने इन दोनों बिंदुओं पर बड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में तुरंत संशोधन करे। नहीं तो उत्तराखंड में एक जन आंदोलन तैयार हो सकता है। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। साथ ही वक्ताओं ने भू-कानून पर भी बात उठाई। यदि समय रहते सरकार भू- कानून लागू नहीं करती तो उत्तराखंड का अस्तित्व पर खतरा हो सकता है।
इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से डी एस गुसाईं, गंभीर मेवाड़, बलवीर सिंह नेगी, गुलाब सिंह रावत, विशंभर दत्त डोभाल, जुगल किशोर बहुगुणा, संजय शास्त्री, पीतांबर दत्त, बुडाकोटी उमेद सिंह नेगी, सत्य प्रकाश ज़ख्मोला, अजीत सिंह, प्रवेश सकलानी, यशोदा नेगी, मुन्नी ध्यानी, सरोज डिमरी, लाजवंती गंगवाल, उर्मिला डबराल, रामेश्वरी चौहान, कुसुम लता शर्मा सरोजिनी थपलियाल, प्रेम नेगी, दर्शनी रावत, जय डोभाल सहित सैकड़ो लोग मौजूद थे बैठक की अध्यक्षता बलवीर सिंह नेगी तथा संचालन डी एस गुसाईं ने किया.
