उत्तराखंड के ग्रामीण सड़कों को मजबूती मिलेगी, केंद्र ने 1700 करोड़ की मंजूरी दी
उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1700 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण मंजूरी प्रदान की गई है। इस मंजूरी से राज्य के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर होगा, जिससे वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
मिली जानकारी के अनुसार, इस धनराशि का उपयोग गांवों तक पहुंचने वाली नई सड़कों के निर्माण और पहले से मौजूद सड़कों के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। उत्तराखंड के कई गांव अब भी सड़क सुविधा से वंचित हैं, जिसके कारण लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नई परियोजना से इन समस्याओं में काफी कमी आने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गांवों में बने कृषि उत्पाद, फल तथा स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कई ऐसे रमणीय गांव शानदार सड़क सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं।
परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में न केवल परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी, बल्कि आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य भी तेजी से हो पाएंगे। विकास विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना गांवों में ‘रिवर्स माइग्रेशन’ को भी बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि बेहतर सुविधाएं मिलने पर लोग अपने गांवों की ओर लौटने के लिए प्रेरित होंगे।
राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब उम्मीद की जा रही है कि योजना पर जल्द कार्य शुरू किया जाए और निर्धारित समयसीमा में परियोजना पूर्ण की जाए, ताकि पहाड़ के लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।
