उत्तराखंड सरकार बिजली व्यवस्था सुधारने को तैयार, स्टेट ग्रिड नियम होंगे अपडेट
देहरादून : उत्तराखंड सरकार राज्य की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को और मजबूत करने के लिए स्टेट ग्रिड नियमों में व्यापक बदलाव करने जा रही है। ऊर्जा विभाग की ओर से यह पहल बिजली वितरण तंत्र को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और कुशल बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
सरकार का कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पुराने ग्रिड मानकों और तकनीकी व्यवस्थाओं को अपडेट करना समय की जरूरत बन चुका है। नए नियमों के लागू होने के बाद राज्य के संपूर्ण बिजली प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, आगामी बदलावों में लोड प्रबंधन को सुदृढ़ करना, उच्च क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना, स्मार्ट मीटर और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल, तथा ग्रिड फेल्योर की संभावनाओं को न्यूनतम करने की तकनीक शामिल होगी। इन सुधारों से न केवल शहरों बल्कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होने की उम्मीद है।
ऊर्जा विभाग का दावा है कि नए ग्रिड नियम लागू होने के बाद लाइन लॉस में कमी आएगी, जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। इसके साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत बनाने से उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से उपभोक्ता हितों की रक्षा, तकनीकी सुधार, और भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आने वाले महीनों में इन नए नियमों को अंतिम रूप देकर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है उत्तराखंड को एक ऊर्जा-सक्षम, सुरक्षित और आधुनिक बिजली व्यवस्था वाला राज्य बनाना, जिससे आम जनता, उद्योगों और व्यवसायों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
