उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार अब आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय लोगों के अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का भी इस्तेमाल करेगी। आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों की टीम तैयार करने और शुरुआती चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम) को अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग को कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए हैं। लोक भवन में उनसे मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ हुई चर्चा में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के लोग लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन जीते आए हैं। ऐसे में स्थानीय समुदायों के पास परिस्थितियों से निपटने का व्यावहारिक अनुभव और महत्वपूर्ण पारंपरिक जानकारी मौजूद है। यदि इस अनुभव को वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए तो आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से मजबूत होंगे राहत-बचाव अभियान

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली में आधुनिक संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने ड्रोन, सैटेलाइट तकनीक, रियल टाइम डाटा और जीआईएस मैपिंग को राहत एवं बचाव अभियानों का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए। इन तकनीकों की मदद से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का तेजी से आकलन करने और राहत कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिल सकती है।

दुर्गम इलाकों में हेली रेस्क्यू की बढ़ेगी क्षमता

बैठक में पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों तक आपात स्थिति में पहुंचने की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने दुर्गम इलाकों में हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने के साथ प्रदेश के हेलीपैड को हर समय आपदा जैसी परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए।

इसके अलावा गांवों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और समय रहते लोगों तक खतरे की सूचना पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। इन प्रयासों का उद्देश्य आपदा के दौरान राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाना और जन-धन के नुकसान को न्यूनतम करना है।