देहरादून। पर्यटन और धार्मिक आस्था के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाला उत्तराखंड अब औद्योगिक विकास की दिशा में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, उद्योगों के लिए सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल रही है। सरकार का जोर प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड में पारंपरिक कारोबार के साथ आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।

सरकारी योजनाओं से उद्यमियों को मिल रही आर्थिक मदद

प्रदेश में नए उद्यम शुरू करने वाले युवाओं और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से पात्र उद्यमियों को ऋण और नियमानुसार सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।

वहीं, राज्य की औद्योगिक एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधी नीतियों के तहत पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज और स्टांप शुल्क में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत देने की व्यवस्था है। बैंकिंग संस्थानों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से भी कारोबार शुरू करने तथा उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता के विकल्प उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, निवेशक सम्मेलन के माध्यम से बड़े औद्योगिक समूहों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इससे राज्य में विनिर्माण, सेवा और तकनीक आधारित क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के विकास की उम्मीद बढ़ी है।

उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रियाएं आसान बनाने पर जोर

राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने और निवेशकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था के जरिए विभिन्न विभागों से संबंधित स्वीकृतियों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पंतनगर और सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। सड़क, रेल और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं से भी उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है। बेहतर कनेक्टिविटी से कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार उत्पादों की ढुलाई और कर्मचारियों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलती है।

पहाड़ी उत्पादों से लेकर आधुनिक तकनीक तक निवेश की संभावनाएं

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक संसाधन कई तरह के उद्योगों के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि निर्माण, आयुष, हर्बल उत्पाद और पर्यटन आधारित कारोबार में विकास की संभावनाएं हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, माल्टा, मशरूम और स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। वहीं, हरिद्वार और देहरादून के औद्योगिक क्षेत्रों में फार्मा तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस से जुड़े कारोबार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके साथ ही होमस्टे, इको-टूरिज्म और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर पर्वतीय जिलों में स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ड्रोन और एयरोस्पेस तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नया आयाम दे सकती हैं।

मुख्यमंत्री बोले- युवाओं को प्रदेश में ही मिलें रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि पारदर्शी नीतियों और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ युवाओं के भविष्य के लिए नए अवसर तैयार होंगे।

रोजगार बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती

औद्योगिक विकास का असर केवल बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। यदि स्थानीय स्तर पर उद्योगों और स्वरोजगार की गतिविधियों का विस्तार होता है, तो इसका लाभ ग्रामीण परिवारों, किसानों, महिला समूहों और छोटे कारोबारियों तक पहुंच सकता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 96 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 4.70 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का दावा किया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों का संबंधित सरकारी स्रोत और संदर्भ के साथ सत्यापन जरूरी है।

स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाने की मजबूरी कम हो सकती है। वहीं, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, हस्तशिल्प और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ने से उनकी आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल सकता है।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की दिशा में हो रहे प्रयास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, इस विकास का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार मिले और पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योग एवं स्वरोजगार के टिकाऊ अवसर विकसित हों।