देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में पहल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर योजना के क्रियान्वयन के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करने का अनुरोध किया है। पत्र में योजना के लिए वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। साथ ही, इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया था। इस दौरान एक छात्रा ने राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने से जुड़ा प्रश्न उठाया था।

छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराने में मदद करना है।

स्वीकृति और शासनादेश जारी होने का इंतजार

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भेजे जाने के बाद अब योजना के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति और शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल, विद्यार्थियों को कितनी धनराशि दी जाएगी और टैबलेट वितरण की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई के बाद योजना की समयसीमा और अन्य शर्तों का पता चल सकेगा।