देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था मजबूत करने को राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मंगलवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार के फैसलों, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि मेहनती और योग्य युवाओं को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के आगे बढ़ने का अवसर मिले।

पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

समान नागरिक संहिता को बताया अहम कदम

सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उनके अनुसार, यह पहल समान अधिकारों और महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार रोजगार, स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं पर भी काम कर रही है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

भ्रष्टाचार पर सख्ती, शिकायत के लिए 1064 हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार, महिला सशक्तीकरण, पारदर्शी प्रशासन और विकास कार्यों के माध्यम से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।