उत्तराखंड में अब गोवंश का भी बनेगा परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु का होगा पंजीकरण; टैग से मिलेगी अलग पहचान

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देहरादून। उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अब प्रदेश में गोवंश का भी परिवार रजिस्टर की तर्ज पर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके तहत गाय और अन्य गोवंश के जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही प्रत्येक गोवंश को विशेष टैग लगाकर एक अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे उसके संबंध में पूरी जानकारी दर्ज की जा सकेगी।

उत्तराखंड गोसेवा आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय और ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों को गोवंश के जन्म-मृत्यु पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं, पशुपालन विभाग प्रदेशभर में गोवंश का टैगिंग कार्य करेगा। प्रत्येक टैग पर पंजीकरण संख्या अंकित होगी, जिससे गोवंश की पहचान और उसके रिकॉर्ड की निगरानी आसान हो सकेगी।

गोवंश की बिक्री पर भी रखी जाएगी नजर

प्रस्तावित व्यवस्था में गोवंश की खरीद-बिक्री को लेकर भी नियम सख्त करने की तैयारी है। यदि कोई व्यक्ति अपना गोवंश बेचता है तो उसे शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा बिक्री से संबंधित जानकारी नगर निकाय या संबंधित ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध करानी होगी। आयोग का मानना है कि इससे गोवंश को लावारिस छोड़ने की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

17 हजार से अधिक गोवंश अब भी सड़कों पर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण और उनके लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में 91 गोसदन स्वयंसेवी संस्थाओं और 21 गोसदन अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इन गोसदनों में कुल 21,454 गोवंश को आश्रय दिया गया है। इनके भरण-पोषण के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद प्रदेश की सड़कों पर 17 हजार से अधिक गोवंश के घूमने की समस्या बनी हुई है। सोमवार को मोथरोवाला स्थित पशुधन भवन में हुई आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि सड़कों पर निराश्रित गोवंश के रहने से दुर्घटनाओं और अन्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। ऐसे में जन्म-मृत्यु पंजीकरण और टैगिंग की व्यवस्था से गोवंश की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिल सकती है।

गोवंश की हत्या पर पांच लाख तक जुर्माने का प्रस्ताव

आयोग की बैठक में गोवंश संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को और प्रभावी बनाने पर भी विचार किया गया। इसके तहत गोवंश की हत्या पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान करने का प्रस्ताव भी शामिल है। जन्म-मृत्यु पंजीकरण सहित सभी प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा।

इसके साथ ही नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर घायल अवस्था में मिलने वाले गोवंश को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित करने और घायल पशुओं को सुरक्षित गोशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य गोवंश की पहचान, देखभाल और संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाना है। यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश में गोवंश की निगरानी के साथ निराश्रित पशुओं की समस्या से निपटने में भी सहायता मिल सकती है।

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