उत्तराखंड के तीन पर्वतीय जिलों में होगी माइक्रो-अर्थक्वेक की निगरानी, खनन के भूगर्भीय प्रभावों पर रखी जाएगी नजर

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उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खनन गतिविधियों से भूगर्भीय संरचना और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन अब आधुनिक तकनीक के जरिए किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों (माइक्रो-अर्थक्वेक) की निगरानी करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों की भूगर्भीय स्थिति को समझना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाना है।

इस संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तथा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक चयनित पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन और निगरानी करेंगे।

दरअसल, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में खनन गतिविधियों के कारण भूगर्भीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सरकार सतर्क हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने इस दिशा में पहल तेज की है। सरकार का मानना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर खनन से जुड़े संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।

इससे पहले राज्य के अलग-अलग जियो-टेक्टोनिक क्षेत्रों, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय स्थिरता और खनन गतिविधियों से प्रभावित भूभाग की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी।

समिति की ओर से दी गई संस्तुतियों के आधार पर अब माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली हल्की भूकंपीय हलचलों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह पहल उत्तराखंड में खनन गतिविधियों के नियोजन, भूगर्भीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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