अब अस्पताल में प्रसूता के साथ रुकने पर भी मिलेगा पैसा, उत्तराखंड में साथी को 600 रुपये देने की तैयारी

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देहरादून: प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को अस्पताल में अकेले नहीं छोड़ना पड़ेगा और साथ रुकने वाले परिजन को आर्थिक नुकसान की चिंता भी नहीं सताएगी। उत्तराखंड में अब सरकारी अस्पताल में प्रसूता के साथ 48 घंटे तक ठहरने वाले एक नामित साथी को 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ईजा-बोई शगुन योजना के तहत शुरू की जा रही इस व्यवस्था में साथी को प्रतिदिन 300 रुपये मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया है।

दरअसल, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से महिलाएं प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों तक पहुंचती हैं। उनके साथ परिवार का कोई सदस्य भी आता है, जिसे अस्पताल में दो दिन तक रुकना पड़ सकता है। ऐसे में दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों की मजदूरी छूट जाती है। रहने और खाने का खर्च अलग होता है। कई बार यही आर्थिक परेशानी परिवार को प्रसव के तुरंत बाद महिला को घर ले जाने के लिए मजबूर करती है।

इसी समस्या को देखते हुए अब सरकार ने प्रसूता के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी आर्थिक सहायता देने का रास्ता निकाला है। इसका मकसद सिर्फ साथी को पैसे देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रसव के बाद मां और नवजात को जरूरी चिकित्सकीय निगरानी मिल सके।

तीन शर्तें पूरी करने पर मिलेगा लाभ

इस सुविधा का फायदा हर प्रसूता के साथ आने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रसव उत्तराखंड के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना जरूरी है। साथ ही महिला को डिलीवरी के बाद लगातार 48 घंटे अस्पताल में रहना होगा। इस दौरान उसके साथ परिवार या अन्य किसी एक नामित व्यक्ति की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

शर्तें पूरी होने पर संबंधित साथी को दो दिनों के लिए कुल 600 रुपये दिए जाएंगे। भुगतान की प्रक्रिया डीबीटी के जरिए होगी, यानी सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगी।

जल्द घर लौटने की मजबूरी होगी कम

स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के पीछे एक बड़ी वजह प्रसव के बाद अस्पताल में पर्याप्त समय तक न रुकने की समस्या भी है। शुरुआती 48 घंटे मां और नवजात दोनों के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर रख सकते हैं और किसी परेशानी की स्थिति में समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।

ऐसे में साथी को मिलने वाली 600 रुपये की सहायता परिवार के लिए छोटी लेकिन उपयोगी आर्थिक राहत साबित हो सकती है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां अस्पताल घर से काफी दूर होते हैं, वहां यह व्यवस्था प्रसूता को जरूरी समय तक स्वास्थ्य केंद्र में रखने में मददगार बन सकती है।

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