वन विकास निगम के दैनिक वेतनभोगियों के लंबित भुगतान का मुद्दा फिर उठा, न्यायालय के आदेश लागू करने की मांग

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देहरादून: उत्तराखंड वन विकास निगम में लंबे समय से सेवाएं दे रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वित्तीय हितों का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वेतन निर्धारण, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ और लंबित बकाया भुगतान नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इस संबंध में उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने शासन और निगम प्रशासन से हस्तक्षेप कर न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन कराने की मांग की है।

कर्मचारी संघ का कहना है कि 19 सितंबर 1991 से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। इस मामले में कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए वर्ष 2019 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। इसके बाद छह नवंबर 2020 को हुई सुनवाई और नौ नवंबर 2020 की बैठक में भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिए गए थे।

संघ के मुताबिक, 15 फरवरी 2023 को वन सचिव की ओर से न्यायालय के आदेशों के अनुरूप वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, कर्मचारियों का आरोप है कि इन निर्देशों पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। अपेक्षित लाभ नहीं मिलने के कारण उन्हें एक बार फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

उच्च न्यायालय के आदेश का दिया हवाला

कर्मचारी संघ ने 12 फरवरी 2025 को उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश का उल्लेख करते हुए कर्मचारियों के हित में जरूरी कार्रवाई की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि संबंधित कर्मचारियों का वेतन 19 सितंबर 1991 से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें नियमानुसार एसीपी का लाभ और लंबित वित्तीय देयकों का भुगतान भी मिलना चाहिए।

संघ ने यह भी मांग की है कि कर्मचारियों से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाए। उनका तर्क है कि जब इस संबंध में न्यायालय के निर्देश मौजूद हैं तो शासन और निगम प्रशासन को उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

शासन से जल्द समाधान निकालने की अपील

कर्मचारी संघ ने शासन से पूरे प्रकरण की समीक्षा कर लंबित आदेशों पर कार्रवाई करने और प्रभावित कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने की अपील की है। संघ का कहना है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के साथ समानता और न्याय के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए।

अब कर्मचारियों की निगाहें शासन और निगम प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान सुनिश्चित होता है तो लंबे समय से इस मामले में राहत की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

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