उत्तराखंड में 10 हजार युवाओं को उद्यमी बनाने की तैयारी, गांवों में रोजगार के नए अवसर खोलेगी धामी सरकार
देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ पलायन पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की तैयारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उद्यमिता योजना के माध्यम से अगले एक वर्ष में 10 हजार ग्रामीण युवाओं को उद्यमी के रूप में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्वरोजगार शुरू करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने के योग्य बनाना है।
योजना के जरिए खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक उत्पादों और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए विकल्प विकसित होने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल को रिवर्स माइग्रेशन यानी गांवों की ओर वापसी को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार और कारोबार का अवसर
प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता और पारंपरिक उत्पादों से समृद्ध उत्तराखंड में उद्यमिता की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत युवाओं को इन संभावनाओं की पहचान कराने के साथ उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन, विपणन और कारोबार से जुड़ी जानकारी दी जा रही है।
कुमाऊं की प्रसिद्ध ऐपण कला, हिमालयी जड़ी-बूटियां, पहाड़ी लाल चावल, पुरोला के सेब और स्थानीय कृषि उत्पाद युवाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतर माध्यम बन सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, बागवानी, पर्यटन, हस्तशिल्प और पहाड़ी खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में भी कारोबार की नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
योजना का जोर इस बात पर है कि युवा अपने क्षेत्र की विशेषताओं और उपलब्ध संसाधनों को पहचानकर उन्हें व्यवसाय का रूप दें। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
तीन वर्षों में 123 संस्थानों तक पहुंची योजना
युवाओं में नवाचार और उद्यमिता की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में देवभूमि उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई थी। इसके क्रियान्वयन के लिए देवभूमि विकास संस्थान, अहमदाबाद का सहयोग लिया जा रहा है। वर्तमान में योजना तीसरे चरण में पहुंच चुकी है और प्रदेश के सभी 13 जिलों के 123 उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका संचालन किया जा रहा है।
योजना के तहत अब तक करीब 30 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रशिक्षण युवाओं को उद्यम शुरू करने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और अपने विचारों को व्यावसायिक गतिविधियों में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
पलायन प्रभावित गांवों में बढ़ेंगी संभावनाएं
उत्तराखंड के कई पर्वतीय गांव लंबे समय से रोजगार के सीमित अवसरों के कारण पलायन की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना गांवों की आर्थिक स्थिति बदलने का माध्यम बन सकता है। अगले एक साल में 10 हजार युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य इसी दिशा में अहम कदम है।
यदि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार, प्रशिक्षण और कारोबार के अवसर मिलते हैं तो युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाने की मजबूरी कम हो सकती है। साथ ही अपने गांव में ही व्यवसाय स्थापित कर वे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर सकेंगे।


