एलटी संवर्ग में पदोन्नत 5 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत, चयन और प्रोन्नत वेतनमान में जुड़ेगी पुरानी सेवा
देहरादून। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नति पाकर सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में पहुंचे करीब पांच हजार शिक्षकों के लिए राहत का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इन शिक्षकों को चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए प्राथमिक संवर्ग में दी गई नियमित सेवा को भी शामिल करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में आने के बाद वेतनमान के लाभ के लिए नए सिरे से सेवा अवधि पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस संबंध में शिक्षा सचिव ज्योति यादव ने शासनादेश जारी कर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने छह सितंबर 2019 को जारी पूर्व शासनादेश में संशोधन करते हुए सेवा गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
नई व्यवस्था के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान दिया जाएगा। वहीं, चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा।
शासनादेश में विशेष रूप से उन शिक्षकों को राहत दी गई है, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सेवा शुरू की और पदोन्नति के बाद सहायक अध्यापक एलटी के रूप में माध्यमिक संवर्ग में पहुंचे। ऐसे शिक्षकों की प्राथमिक सेवा में समान वेतनमान वाले पद पर बिताई गई अवधि को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी शिक्षक को प्राथमिक संवर्ग में रहते हुए पहले ही चयन वेतनमान मिल चुका है, तब भी उसकी संबंधित सेवा अवधि की गणना की जाएगी। इससे पदोन्नति के बाद सेवा अवधि को लेकर उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग पांच हजार शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। लंबे समय से सेवा अवधि की गणना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होने के साथ ही शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता भी आसान होगा।


