देहरादून। उत्तराखंड में जनपदीय पुलिस के ढांचे में महिला आरक्षियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षियों के स्वीकृत पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद महिला आरक्षियों के लिए पदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का रास्ता साफ होगा।

प्रस्ताव के तहत महिला आरक्षियों के लिए 1474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों और शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाएंगे। यानी यह बदलाव कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना किया जाना प्रस्तावित है।

अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन पर भी जोर

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन से जुड़ा है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सहमति देते हुए स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के पूरी की जाए। इसके साथ ही अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और उनकी भविष्य की पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव भी उपलब्ध कराना होगा।

पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की पहल

सरकार के इस कदम से महिला आरक्षियों के पदों के पुनर्गठन के साथ उनकी सेवा संबंधी संभावनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी पहल होगी। उच्चतर पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा रहेगा, ताकि वर्तमान में कार्यरत महिला आरक्षियों के समायोजन के साथ भविष्य में पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था भी की जा सके।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब प्रस्ताव में तय शर्तों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी किए जाने का रास्ता खुल गया है।