देहरादून: उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। राज्यभर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने महिला कल्याण, स्वरोजगार, शिक्षा, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों से जुड़े कुल 13 बड़े ऐलान किए। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा प्रमुख रही।

गैरसैंण में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 34 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, 12 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और 24 हजार से अधिक भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही लखपति दीदियों को अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार के अवसर शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए शासनादेश जल्द जारी किए जाएंगे।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी घोषणाओं के जरिए प्रदेश के अलग-अलग वर्गों को साधने का प्रयास किया।

वहीं, देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिका केवल सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति जवाबदेही और आने वाले समय की जिम्मेदारियों का भी बोध कराती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का आकलन केवल योजनाओं की संख्या या आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है, जब उसका लाभ आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ओर विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष हर मुद्दे पर आपत्ति जताने में लगा हुआ है। उन्होंने सड़कों के निर्माण और समान नागरिक संहिता जैसे फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार के कदमों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि जनता की ओर से सरकार को मिल रहे समर्थन पर भी विपक्ष को आपत्ति है।

राज्य स्थापना दिवस पर की गई इन घोषणाओं को प्रदेश सरकार की जनकल्याण और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी प्राथमिकताओं के तौर पर देखा जा रहा है। अब इन घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के लिए जारी होने वाले शासनादेशों पर सभी की नजरें रहेंगी।