देहरादून। दीपावली के त्योहार से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के शहरी निकायों को बड़ी वित्तीय राहत दी है। नगर निकायों में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य जरूरी भुगतान प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार ने 328.27 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए यह बजट स्वीकृत किया है।

अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए जारी की गई इस धनराशि का इस्तेमाल नगर निकायों की आवश्यक वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवंटित बजट से सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित दावों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है।

पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी कुल 328.27 करोड़ रुपये में से एक प्रतिशत यानी लगभग 3.24 करोड़ रुपये उत्तराखंड पालिका केंद्रीयकृत पेंशन निधि के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। इस कटौती के बाद प्रदेश के शहरी निकायों को खर्च के लिए करीब 325.03 करोड़ रुपये मिलेंगे।

खर्च का देना होगा हिसाब

सरकार ने बजट आवंटित करने के साथ ही इसके उपयोग को लेकर जवाबदेही भी तय की है। सभी शहरी निकायों को खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 दिसंबर 2026 तक शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

वहीं, वित्त विभाग से बजट जारी होने के बाद अब शहरी विकास निदेशालय की जिम्मेदारी बढ़ गई है। निदेशालय को जल्द से जल्द संबंधित निकायों तक धनराशि पहुंचानी होगी, ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान हो सके।

दरअसल, पूर्व में कई बार वित्त विभाग से बजट स्वीकृत होने के बावजूद निदेशालय स्तर पर धनराशि हस्तांतरित होने में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसका असर निकायों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर भी पड़ता है। ऐसे में दीपावली से पहले जारी हुई इस बड़ी किस्त के बाद अब कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।