जनगणना में सहयोग नहीं करना पड़ सकता है भारी, प्रगणकों से अभद्रता या मारपीट पर होगी कानूनी कार्रवाई

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देहरादून। प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। जनगणना के दौरान प्रगणकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराना, उनके काम में रुकावट पैदा करना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना संबंधित लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में जनगणना अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है।

जनगणना निदेशालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में जनगणना के प्रथम चरण के तहत ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सुविधा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से परिवार का कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर घर-परिवार से संबंधित विवरण स्वयं दर्ज कर सकता है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन स्वगणना पूरी होने के बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे। इस दौरान ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही जिन परिवारों ने स्वगणना के माध्यम से अपना विवरण दर्ज नहीं किया है, उनसे भी आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।

इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण का चरण आयोजित होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही प्रदेश में जनगणना का कार्य संपन्न हो जाएगा।

जनगणना निदेशक ने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसकी सफलता में आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी है। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रगणकों को सही जानकारी दें और जनगणना प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराने में सहयोग करें। सरकारी कार्य में बाधा डालने या कर्मचारियों के साथ हिंसक अथवा अभद्र व्यवहार करने से बचें, क्योंकि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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