हरिद्वारः सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नागरिक जीवन में लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार में हुई कैबिनेट बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी सरकारी पदों पर भर्ती के दौरान बड़ी राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत पात्र अग्निवीरों को निर्धारित पदों पर भर्ती परीक्षा के साथ शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में चार वर्ष या सेना में उनकी कुल सेवा अवधि के बराबर छूट देने का प्रावधान किया गया है।

पांच विभागों में सरकारी नौकरी का रास्ता होगा आसान

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, सेवामुक्त अग्निवीरों को गृह, वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा के अंतर्गत समूह ग के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों पर अवसर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में जारी क्षैतिज आरक्षण नियमावली में संशोधन करते हुए अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है।

सरकार की ओर से इन विभागों में रिक्त 181 पदों की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। इस फैसले से सेना में सेवा देने के बाद रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अवसर मिलने की उम्मीद है।

अग्निवीरों के पुनर्वास की दिशा में अहम कदम

केंद्र सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप लिया गया यह निर्णय अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद रोजगार से जोड़ने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा और गुजरात के बाद उत्तराखंड भी इस दिशा में कदम उठाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। भर्ती प्रक्रिया में छूट और आयु सीमा में राहत मिलने से पात्र पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाने की राह आसान हो सकती है।

गैरसैंण में हो सकता है विधानसभा का तीसरा सत्र

कैबिनेट बैठक में विधानसभा के तृतीय सत्र के आयोजन को भी मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा का यह सत्र 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण में आयोजित हो सकता है। हालांकि, सत्र की अंतिम तिथि और स्थान को लेकर आधिकारिक निर्णय का इंतजार है।

कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी

हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 13 विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बैठक में अग्निवीरों के सेवायोजन और विधानसभा सत्र से जुड़े फैसले प्रमुख रहे।