देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में धामी सरकार की पहल अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश में मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण इस महीने करीब 70 संस्थानों को मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की भी योजना है।

दरअसल, राज्य सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए इसी वर्ष एक जुलाई से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया था। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी मदरसों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए संस्थानों को शिक्षा विभाग से संबद्धता लेने के साथ ही तय किए गए 22 मानकों को पूरा करना होगा।

452 मदरसों में से 36 को मिली मान्यता

प्रदेश में संचालित कुल 452 मदरसों में से अब तक 36 संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता मिल चुकी है। वहीं, अन्य संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। प्राधिकरण की ओर से करीब 70 संस्थानों को इसी महीने प्रमाणपत्र देने की तैयारी को इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

आधुनिक विषयों के साथ धार्मिक शिक्षा का भी विकल्प

नई शिक्षा व्यवस्था के तहत मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, पर्यावरण और नैतिक शिक्षा सहित आधुनिक विषयों की पढ़ाई से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कक्षा एक से 12वीं तक के लिए धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी तैयार कर लागू कर दिया गया है। विद्यार्थियों को ऐच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है।

सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे आगे चलकर उच्च शिक्षा और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं हासिल कर सकें। नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश की अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है।