देहरादून: उत्तराखंड के दो प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों के दो नए पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत एक प्रशासनिक अधिकारी और एक अधीक्षक (प्रशासन) की तैनाती की योजना है। इन पदों पर कनिष्ठ आईएएस और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसमें दोनों मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी (ग्रेड पे 7600) और न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले कनिष्ठ आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था पर विचार किया गया है।

शासन स्तर पर प्रस्ताव पर विचार के बाद पदों के सृजन को इस शर्त के साथ सहमति दी गई है कि नियुक्त होने वाले अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और अधिकार स्पष्ट रूप से तय किए जाएं। इसका उद्देश्य भविष्य में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर अन्य अधिकारियों के साथ किसी तरह का विवाद या अधिकारों का टकराव रोकना है।

डॉक्टरों पर प्रशासनिक कामकाज का बोझ होगा कम

दरअसल, वर्तमान व्यवस्था में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को ही कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ऐसे में उन्हें चिकित्सा शिक्षा, ओपीडी और अन्य चिकित्सकीय कार्यों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन भी करना पड़ता है। इससे कई बार अस्पतालों और शैक्षणिक गतिविधियों का नियमित कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बनती है।

नए प्रशासनिक पदों के सृजन से कॉलेजों के प्रबंधन और रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को अलग से संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे डॉक्टर अपने मूल चिकित्सकीय और शैक्षणिक दायित्वों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अजय आर्या के अनुसार, निदेशालय ने प्रशासनिक अधीक्षक अथवा अधीक्षक (प्रशासन) के पदों के लिए स्पष्ट कार्यदायित्व निर्धारित करते हुए प्रस्ताव मांगा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इसे निदेशालय को भेजा जाएगा।