देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों के लंबित सेवा संबंधी मामलों को लेकर उत्तराखंड पालीटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने प्रवक्ताओं, विभागाध्यक्षों और प्रधानाचार्यों के माडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) से जुड़े प्रकरणों का लंबे समय से समाधान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कराने की मांग उठाई है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत डोभाल और महासचिव आशीष गुसाईं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के एमएसीपी प्रकरण अलग-अलग वर्षों से विभागीय स्तर पर लंबित हैं। प्रवक्ताओं के मामले वर्ष 2025 से निस्तारण की प्रतीक्षा में हैं। वहीं, विभागाध्यक्षों के वर्ष 2024 और 2025 तथा प्रधानाचार्यों के वर्ष 2024 से जुड़े प्रकरणों पर भी अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।

पात्र कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहे वित्तीय लाभ

संगठन का कहना है कि एमएसीपी कर्मचारियों के करियर और वित्तीय हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके तहत पात्र कार्मिकों को नियमानुसार मिलने वाले वित्तीय और सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। लेकिन प्रकरणों के लंबित रहने से संबंधित कर्मचारियों को उनका अधिकार समय पर नहीं मिल पा रहा है।

एसोसिएशन ने शासन और विभागीय अधिकारियों से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने की अपील की है। संगठन की मांग है कि सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि पात्र प्रवक्ताओं, विभागाध्यक्षों और प्रधानाचार्यों को नियमानुसार मिलने वाले लाभों के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।