उत्तराखंड में जनगणना की तैयारी तेज, राज्यपाल और सीएम ने की स्व-गणना; 30 नवंबर तक मिलेगा मौका

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देहरादून। उत्तराखंड में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में स्व-गणना अभियान की शुरुआत हो चुकी है और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। राज्यपाल डा. ढाल सिंह बिसेन ने सबसे पहले ऑनलाइन स्व-गणना कर अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास से अपनी स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की। जनगणना मंत्री मदन कौशिक के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य ने भी इस पहल में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री धामी ने स्व-गणना के बाद कहा कि जनगणना से जुटाए गए आंकड़े प्रदेश की भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में यहां जनसंख्या से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को समझने और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से जनगणना की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सटीक बनाई जा सकती है।

एलईडी वाहनों से गांव-शहर तक पहुंचेगा जागरूकता अभियान

स्व-गणना प्रक्रिया को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनगणना निदेशालय ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव ने एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया और इसके महत्व की जानकारी देंगे।

16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे जानकारी

जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार, प्रदेशवासियों के लिए स्व-गणना की ऑनलाइन सुविधा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार और आवास से संबंधित विवरण स्वयं भर सकेंगे।

ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) जारी की जाएगी। यह संख्या आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है।

सरकार का प्रयास है कि डिजिटल माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों को इस अभियान से जोड़ा जाए, ताकि जनगणना की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़े और प्रदेश के विकास के लिए जरूरी आंकड़े जुटाए जा सकें।

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