काशीपुर। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों और बागवानों को राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर से दिसंबर तक तीन महीने के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण को तीन माह के लिए स्थगित कराने के संबंध में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से सिफारिश की जाएगी। आपदा राहत के मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार भी बराबर की राशि देकर किसानों को राहत पहुंचाएगी।

बुधवार को भाजपा के विधानसभा विस्तारकों के दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नौ अक्टूबर को बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी गन्ने और धान की फसल के साथ अमरूद व अन्य बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों को राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत के प्रावधानों के तहत सहायता दी जाएगी। बिजली बिल माफी से प्रभावित किसानों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, जबकि केसीसी ऋण स्थगित करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि फसल खराब होने के कारण किसानों पर आर्थिक दबाव न बढ़े और उन्हें अगली फसल की तैयारी में परेशानी का सामना न करना पड़े।

काशीपुर मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से सीटों का आवंटन

स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि काशीपुर मेडिकल कॉलेज की तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों का आवंटन हो गया है। उन्होंने किच्छा में सैटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य के पूरा होने की भी जानकारी दी। इसके अलावा खुरपिया फार्म में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं का काम पूरा होने की बात कही।

अतिक्रमण हटाने और कानूनों को लेकर सरकार का पक्ष रखा

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 13 हजार एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण कानून और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे फैसलों को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया। धामी ने कहा कि इन निर्णयों को लेकर सरकार को व्यापक समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को इन पर आपत्ति है।

कांग्रेस से टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगने की बात

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों अजीत डोभाल और जनरल बिपिन रावत पर की गई टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वह इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के साथ-साथ प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।