मार्च 2027 तक पूरे करने होंगे पुनर्निर्माण और मरम्मत के कार्य, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को मिलेगी समान धनराशि

देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने स्कूल भवनों समेत अन्य क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस बजट से प्रदेश के प्रभावित विद्यालयों में जरूरी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। सरकार ने कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

जारी धनराशि में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15-15 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों, चारदीवारी, खेल मैदान, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत व पुनर्निर्माण किया जाएगा। इससे प्रभावित विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं बहाल करने में मदद मिलेगी।

मार्च 2027 तक पूरा करना होगा काम

विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवंटित बजट का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोंडे ने इस संबंध में अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी निर्माण और मरम्मत कार्य मार्च 2027 तक पूरे किए जाएं। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा गया है।

आठ जिलों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए बजट

प्राथमिक विद्यालयों के लिए चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिलों को सवा-सवा करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि से संबंधित जिलों में आपदा से प्रभावित प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यक मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त कर शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। अब संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि आवंटित बजट का समय पर उपयोग करते हुए निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पूरा कराएं।