देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में दाखिले के दौरान आवेदन पत्रों में जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठी है। उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कार्मिक बहुद्देशीय मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रवेश फॉर्म से कास्ट कॉलम हटाने की पैरवी की है।

इस संबंध में समिति के अध्यक्ष कमल कुमार और महासचिव दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों से उनकी जाति का विवरण मांगा जाता है। आवेदन पत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जाति का उल्लेख करने की व्यवस्था है। समिति का कहना है कि यह प्रक्रिया छोटे बच्चों के स्तर पर भी लागू है और प्ले ग्रुप में प्रवेश के समय भी जाति संबंधी जानकारी मांगी जाती है।

समिति ने चिंता जताई है कि शिक्षा की शुरुआत में ही इस तरह की व्यवस्था बच्चों के बीच जातिगत पहचान और भेदभाव की भावना को बढ़ावा दे सकती है। पत्र में इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को समानता और समावेशिता के सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की मांग की गई है।

अपने पक्ष में समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का भी उल्लेख किया है, जिसमें जेलों में बंद कैदियों से संबंधित जाति आधारित कॉलम और संदर्भों को हटाने की बात कही गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के उस फैसले का हवाला दिया गया है, जिसके तहत अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रवेश फॉर्म में कास्ट कॉलम हटाने का निर्णय लिया गया है।

समिति ने उत्तराखंड सरकार से भी इसी दिशा में कदम उठाने और प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश आवेदन पत्रों से कास्ट कॉलम हटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।