भूमि विनियमितीकरण पर सचिवालय में अहम बैठक
देहरादून : सचिवालय परिसर में राजस्व विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के विनियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) को लेकर गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की, जिसमें भूमि संबंधी जटिल मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में विशेष रूप से नगर पंचायत लालकुआं की भूमि और जौनसार-भाबर क्षेत्र में ‘वर्ग-4’ की भूमि के विनियमितीकरण से जुड़े मुद्दों की गहन समीक्षा की गई। इसके साथ ही ‘गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट’ के तहत दिए गए पट्टों तथा चिन्हित आबादी क्षेत्र की भूमि पर काबिज पट्टेदारों को मालिकाना हक प्रदान करने से जुड़े कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भू-व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विनियमितीकरण की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए, ताकि लंबे समय से भूमि पर काबिज स्थानीय निवासियों को उनके वैध अधिकार मिल सकें।
बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी सदस्य के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि इन मामलों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
इस दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित प्रकरणों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें और निर्धारित समयसीमा में प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक में अपर सचिव (राजस्व) आनंद श्रीवास्तव, अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी, वन संरक्षक चंद्रशेखर सनवाल, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (राजस्व परिषद) मीनाक्षी पटवाल, अपर सचिव (न्याय) अश्विनी गौड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
