ऋषिकेश में वन विभाग के सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल
ऋषिकेश क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे को लेकर बढ़ती जनचिंताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापू ग्राम, नंदू फार्म सहित अन्य क्षेत्रों में वन विभाग की ओर से की जा रही सर्वे कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के नाम पर किए जा रहे सर्वे से क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे स्थानीय लोगों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई परिवार दशकों से इन क्षेत्रों में रह रहे हैं और उनकी आजीविका, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार को ऐसा व्यावहारिक, मानवीय और संवैधानिक रूप से संतुलित समाधान निकालना चाहिए, जिससे एक ओर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान हो और दूसरी ओर जनमानस को राहत भी मिल सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाली संपूर्ण आबादी लंबे समय से यहां निवासरत है, ऐसे में उनके हितों और सुरक्षा का संरक्षण सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार स्थानीय निवासियों का पक्ष मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे, ताकि वास्तविक स्थिति, ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय पहलुओं को न्यायालय तक सही रूप में पहुंचाया जा सके। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट नीति के की जा रही सर्वे कार्रवाई से सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सभी पहलुओं पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए ऐसा समाधान खोजने का प्रयास करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो और न्यायालय के आदेशों का भी समुचित पालन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करें और मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही जनता को राहत देने वाला ठोस रास्ता निकलेगा।
