देहरादून में Manthon 2025 महिला विशेष राष्ट्रीय लीडर्स समिट, मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ

देहरादून : देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में बिजनेस उत्तरायणी संस्था द्वारा आयोजित Manthon 2025 ,5th National Leader’s Summit का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए स्टार्टअप, आत्मनिर्भरता और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टार्टअप फाउंडर्स और विभिन्न संस्थानों से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि यह समिट महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके नवाचार, परिश्रम व नेतृत्व को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल अपने परिवारों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि समाज, प्रदेश और देश के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की सहभागिता के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘नारी तू नारायणी’ के मंत्र के साथ मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी बचाओ ,बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, लखपति दीदी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया गया है। वहीं, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की नारीशक्ति आज उद्योग, कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल, अनुसंधान, स्टार्टअप और सेना सहित हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। महिलाएं आज जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बन रही हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को नए अवसर और आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में 15 हजार से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को इन्क्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इन-हाउस स्टोर्स के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में लगभग 70 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएं संगठित होकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 7 हजार से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठन महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। वहीं, 1 लाख 68 हजार से अधिक बहनें ‘लखपति दीदी’ बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रच चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। पारंपरिक कला, कृषि और स्थानीय उत्पादों, शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘एचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ की श्रेणी प्राप्त हुई है, जो राज्य की प्रगतिशील नीतियों और नवाचार समर्थक वातावरण का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह निर्णय महिलाओं के सम्मान और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड की नारीशक्ति राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।