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देहरादून : मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित व्यय-वित्त समिति की बैठक में राज्य के विभिन्न जनपदों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत खेल, पर्यटन, सीवरेज, कारागार विस्तार और उच्च शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में जनपद चंपावत मुख्यालय स्थित गोरलचौड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गोलज्यू कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत श्री गोलू देवता कॉरिडोर के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आस्था केंद्रों के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

देहरादून जनपद के आमवाला तरला क्षेत्र में रिंग फेंसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 1788.34 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित सीवरेज परियोजना को भी हरी झंडी दी गई। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।वहीं, केंद्रीय कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण कार्य हेतु 3814.72 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। इस विस्तार से कारागार की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा और बढ़ती बंदी संख्या के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जा सकेंगी।

बैठक में गोलापर, हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन तथा 100 बेड क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण हेतु 2679.37 लाख रुपये की योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। यह परियोजना राज्य में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत चंपावत स्थित गोल्जयु मंदिर के समीप लोक निर्माण विभाग एवं पशुपालन विभाग की भूमि पर पर्यटन अवस्थापनाओं के विकास के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्री गोलज्ज्यू देवता कॉरिडोर की योजना मंदिर को केंद्र में रखते हुए तैयार की जाए। योजना में कुमाऊं की पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखाई दे तथा मंदिर के आसपास नैसर्गिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध ढंग से प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, दिलीप जावलकर, एस.ए. अदांकी, रणवीर सिंह चौहान, धीरज गब्र्याल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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