यूजेवीएन लिमिटेड की 132वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी
ऋषिकेश : यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 132वीं बोर्ड बैठक आज उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव एवं यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में निगम के मानव संसाधन, परिचालन, विभिन्न जल एवं ऊर्जा परियोजनाओं तथा नीतिगत विषयों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।बैठक में निदेशक मंडल द्वारा निगम के स्थायी एवं अस्थायी पदों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही नई परियोजनाओं के तकनीकी आकलन एवं मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समूह के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह समूह परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता, डिजाइन और क्रियान्वयन से संबंधित सुझाव देगा। विशेषज्ञ तकनीकी समूह द्वारा सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित 114 मेगावॉट की सेला-उर्थिंग जलविद्युत परियोजना, 102 मेगावॉट की मोरी-त्यूनी जलविद्युत परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं पर आवश्यकतानुसार कार्य किया जाएगा।
बैठक में मनेरी भाली द्वितीय चरण के जोशीआड़ा बैराज के डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करने से संबंधित कार्यों की संशोधित लागत एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। निदेशक मंडल ने मोरी-त्यूनी परियोजना के लिए परामर्शदात्री सेवाएं लेने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई। इसी क्रम में 300 मेगावॉट क्षमता वाली लखवाड़ परियोजना के विद्युत-यांत्रिक कार्यों हेतु अद्यतन लागत एवं संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। चमोली जनपद में स्थित 3 मेगावॉट क्षमता वाली उर्गम लघु जलविद्युत परियोजना के पुनरोद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निवेश योजना के प्रस्ताव को भी बैठक में अनुमोदन मिला। इसके अतिरिक्त 72 मेगावॉट की त्यूनी-प्लासू परियोजना में विद्युत-यांत्रिक उपकरणों की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पिथौरागढ़ जनपद में श्यामखोलागाड़ नदी पर प्रस्तावित 12 मेगावॉट की तांकुल जलविद्युत परियोजना के सिविल डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही निदेशक मंडल ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2025 के विनियमों में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण टैरिफ एवं ट्रेडिंग मार्जिन से संबंधित प्रावधानों पर समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति भी दी। सौर परियोजनाओं की वाणिज्यिक संचालन तिथि में विस्तार न मिलने से जुड़े विषय पर भी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में समीक्षा याचिका दाखिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के विद्युत उत्पादन की स्थिति भी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार वर्तमान तक यूजेवीएन लिमिटेड के विद्युत गृह निर्धारित लक्ष्य से 84 मिलियन यूनिट अधिक उत्पादन कर चुके हैं। बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मिनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, इंदु कुमार पांडेय, बी.पी. पांडेय, पराग गुप्ता, यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल, निदेशक परियोजनाएं सुरेश चन्द्र बलूनी, निदेशक परिचालन ए.के. सिंह, अधिशासी निदेशक सुधाकर बडोनी सहित आशीष जैन, विवेक आत्रेय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
