देहरादून में कृषि योजना 2026-27 पर राज्य स्तरीय बैठक
देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना के लिए राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र को सशक्त और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगली राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक दिसंबर–जनवरी माह में आयोजित की जाए, ताकि योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने किसान हित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया।
मुख्य सचिव ने किसान मानधन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक पात्र किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली और ई-केवाईसी को मजबूती से लागू करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को संगठित स्वरूप देने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को बढ़ावा देने तथा क्लस्टर आधारित खेती पर फोकस करने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि किसानों के लिए आय के नए अवसर भी उत्पन्न करता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की भी बात कही।
इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों और फसलों के बेहतर विपणन के लिए बाजार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया गया, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, श्री एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
