मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए धामी सरकार ने एक बड़ी और लंबे समय से प्रतीक्षित राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने “समान कार्य–समान वेतन” को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके आठ हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद बुधवार को उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। महासंघ के प्रतिनिधियों ने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य–समान वेतन का लाभ दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी होने पर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी उपनल कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के लंबे संघर्ष, धैर्य और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारी वर्षों से राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार उनके योगदान को भली-भांति समझती है। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय और कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा में एक मजबूत कदम है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, सम्मानजनक वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आने वाले समय में भी कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।

उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार आगे भी कर्मचारियों के हित में इसी तरह संवेदनशील और निर्णायक कदम उठाती रहेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से उपनल कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे धामी सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति के रूप में देखा जा रहा है।