धौलास भूमि आवंटन विवाद पर सीएम धामी का रुख
देहरादून: धौलास भूमि आवंटन विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति या सुनियोजित साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हुए इस भूमि आवंटन की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत विवादित तरीके से भूमि आवंटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और सरकार हर निर्णय कानून और पारदर्शिता के आधार पर लेगी।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि नियमों की अनदेखी कर भूमि आवंटित की गई या किसी विशेष संगठन को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।इधर, भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक कट्टरपंथी संगठन को भूमि आवंटित कर देवभूमि की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसकी तह तक जाना आवश्यक है।
भाजपा ने मांग की है कि पूरे मामले को सार्वजनिक किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई पता चल सके। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि धामी सरकार पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है।
राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि धौलास भूमि आवंटन प्रकरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है।
