वीबी-जी राम जी अधिनियम: ग्रामीण रोजगार नीति की व्यापक पुनर्रचना, गांवों के विकास को मिलेगा नया आयाम
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण’ को गांवों के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना मनरेगा का संशोधित स्वरूप नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की व्यापक पुनर्रचना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का अधिकार मिलेगा। यह अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किए हैं। यदि किसी कारणवश किसी परिवार को निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा पाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है, जिससे मजदूरों को समय पर मेहनताना मिलेगा और उनकी दैनिक जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम का मूल उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गांवों में स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि आधारित कार्यों, पशुपालन, डेयरी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे एक ओर गांवों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। रोजगार और आय के अवसर गांवों में ही उपलब्ध होने से युवा वर्ग को अपने क्षेत्र में ही काम करने का अवसर मिलेगा। इससे सामाजिक ताने-बाने को मजबूती मिलेगी और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस अधिनियम में सामाजिक सुरक्षा के पहलू को विशेष महत्व दिया गया है। बेरोजगारी भत्ते और साप्ताहिक भुगतान जैसी व्यवस्थाएं ग्रामीण परिवारों को आर्थिक अस्थिरता से बचाएंगी। इससे श्रमिकों को साहूकारों या कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू करेगी। जॉब कार्ड, कार्य आवंटन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। साथ ही, निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिल सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम गांव-गांव तक दिखाई देंगे।
